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पेंशन स्कीम में अल्पसंख्यकों को आरक्षण पर हाईकोर्ट सख्त

Posted on 2014-10-10

लखनऊ, समाजवादी पेंशन स्कीम में अल्पसंख्यकों को 25 पर्सेंट आरक्षण देने पर हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब तलब करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी। हालांकि अभी तक कोर्ट ने तत्काल इस स्कीम पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। साथ ही याची से कहा कि यदि सरकार इस दौरान पेंशन देना शुरू करती है, तो वह अर्जी पेश कर रोक की मांग फिर कर सकता है। दो जजों की बेंच ने कहा कि यह सवाल बहस योग्य है कि आखिर अल्पसंख्यकों को स्कीम में 25 पर्सेंट आरक्षण देने से संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन होता है या नहीं। कोर्ट ने यह आदेश एक स्थानीय एनजीओ हिन्दू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से दायर पीआईएल पर दिया, जिसने 7 फरवरी 2014 को जारी शासनादेश को चुनौती दी है।